'न्यू इंडिया' के लिए मोदी ने तैयार किया 15 साल का रोडमैप - बताये विकास के 300 मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को बदलने के सपने को लेकर लगातार कार्य कर रहे है। रविवार के दिन राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के संचालक परिषद की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में भारत में बदलाव लाने को लेकर 15 साल का रोडमैप भी पेश किया गया, जिसमे की सात साल का रणनीतिक दस्तावेज व तीन साल का एक्शन प्लान शामिल है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के सहयोग के बिना 'न्यू इंडिया' विजन का सपना साकार हो पाना मुनकिन है।

जीएसटी लागू करने की दिशा में जल्द कार्य करे

Source = Shiprocket

नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू करना ही है। इसके लिए राज्यों को संबंधित विधेयक पारित कराने के लिए बिना देरी किये कार्य शुरू कर देना चाहिए। मोदी ने राज्यों, स्थानीय निकायों व गैर सरकारी संगठनों से 2022 तक के लिए अपने लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिये ‘मिशन' के रूप में काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि "जीएसटी पर आम सहमति ‘एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक संकल्प' को दर्शाता है"


अर्थव्यवस्था को रफ़्तार देने के लिए 300 मंत्र

Source = Narendramodi

'न्यू इंडिया' मिशन के लिए नीति आयोग ने 300 एक्शन मंत्र सुझाए हैं। अरविंद पनगढ़िया ने एक प्रस्तुति के दौरान बताया कि 15 साल में देश के विकास की दिशा और दशा तय करने के लिए 300 मंत्रों पर सरकार काम करेगी। इसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। हालाँकि इन कार्यो का ब्यौरा अभी नहीं दिया गया है।

7250 अरब डॉलर की होगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नीति आयोग ने यह अनुमान जताया है कि देश में 8 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर के हिसाब से अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक तीन गुना से अधिक 7250 अरब डालर या 469 लाख करोड़ रुपये होगा।


नीति आयोग की मीटिंग में मोदी ने कही कुछ खास बातें -

Source = Hindustantimes

  • मोदी ने कहा, "नीति आयोग (3.1-6) विकास के लिए 15 साल के विजन प्रोग्राम, 7 साल की मीडियम टर्न स्ट्रैटजी और 3 साल के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है।"
  • टीम इंडिया कार्यो में इसलिए जुटी है ताकि दुनिया में बदलते ग्लोबल ट्रेंड्स और उनके प्रभावों पर चर्चा की जा सके।
  • भारत के हर नागरिक कि जिम्मेदारी है कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक सपनों को पूरा करें।
  • इसके लिए देश के हर राज्यों को भी पॉलिसी बनाने में मदद करनी होगी। 2014-15 और 2016-17 के बीच राज्यों को दिए जाने वाले फंड में 40% का इजाफा देखने को मिला है।
  • हमारे देश में विकास के लिए मोदी ने सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को साथ मिलाकर कार्य करने को कहा है। 
  • मोदी ने कहा कि GST से एक देश, एक संकल्प की भावना का पता चलता है। जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल बनेगा। 
  • मोदी ने राज्यों से यह भी कहा कि पूंजीगत खर्चो और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा।

राज्यों के सीएम भी हुए शामिल

आपको बता दे कि आयोग की मीटिंग में राज्यों के सीएम भी शामिल हुए, जिनमें नीतीश कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, त्रिपुरा के माणिक सरकार, तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी आदि भी मौजूद रहे।


   
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