योगी आदित्यनाथ को उत्तरप्रदेश की सत्ता को संभालने को एक महीना हो चूका है। इस दौरान योगी ने जनता के हित में कार्य करने के लिए कई बड़े कदम उठाये। यही वजह है कि बीजेपी ने कहा कि यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अफसरों की जवाबदेही जनता के लिए होती है नाकि किसी दल या नेता के लिए। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी कहा कि यदि कोई ईमानदारी और कर्मठता से काम करे तो जनता के हित में कार्य जरूर होगा।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी द्वारा कही गयी बात, "पिछली सरकार में तैनात हुए तमाम अधिकारियों से ही बेहतर काम करा कर योगी आदित्यनाथ ने ये साबित किया है कि नेतृत्व अगर ईमानदार और कर्मठ हो तो नौकरशाह भी जनता के हित के ही काम करने के लिए बाध्य होते हैं"
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बदलने के नाम पर सिर्फ चेहरे बदल जाते है, लेकिन योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। किसानों के हित में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो फैसला लिया वो आने वाले समय में ‘मील का पत्थर’ साबित होंगे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से आरक्षण खत्म करने के निर्देश दिए थे
योगी सरकारी ठेकों से भी भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते है। इसलिए यूपी सरकार ने ‘ई टेंडर’ प्रक्रिया अपनाने का निश्चय किया है। इस फैसले को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिया गया है।
बैठक होने के बाद उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसकी जानकारी संवाददाताओं को दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न हिस्सों में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे। इसके अलावा आलू की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 487 रुपए प्रति क्विंटल देने का निर्णय हुआ है।
पिछले दिनों खबर मिली थी कि योगी ने समाजवादी पेंशन योजना को खारिज कर दिया है। अब योगी ने अखिलेश की सबसे लोकप्रिय 'स्मार्ट फोन योजना' को भी खत्म करने का आदेश जारी किया है।
आपको बता दे कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने डिजिटल इंडिया (2.1-5) का नाम देकर युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में युवाओं को स्मार्ट फोन देने की योजना को शामिल किया था। इस योजना के लिए 1.4 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था। अभी सचिव संजीव सरण ने जानकारी दी कि इस योजना को खत्म किया जा रहा है और पंजीकरण बंद हो गए हैं। दरहसल भाजपा ने इस योजना के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद इस योजना को बंद करने का फैसला लिया गया है।
यूपी के सीएम योगी ने कल देर रात आबकारी विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान धार्मिक स्थलों पर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
योगी ने उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार नयी मिलें लगाने के लिए हर सुविधा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कल चीनी मिलों से कहा कि वे किसानों को 14 दिन के भीतर उनके गन्ना बकाया मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करें।
योगी ने यह भी कहा कि चीनी मिले तीन पेराई सत्रों के बकाये राशि का 95 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर चुकी है। जिन मिलों ने तक भुगतान नहीं चुकाया है, उन्हें 14 दिन में ऐसा कर देना चाहिए।