जबसे भारत आजाद हुआ है तभी से हमारी सरकार बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का आदेश दे रही है। हर बार इसके लिए कदम उठाये जाते है, लेकिन इस बार सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाये है। आपको बता दे कि अब भारत के असम राज्य में इसे लेकर बेहद ही सख्त कानून बनने वाला है।
असम सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन भी दम्पंती के दो से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यह घोषणा रविवार 9 अप्रैल के दिन की गई है। इस जनसंख्या नीति मसौदे के अनुसार दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी से वंचित रखा जायेगा। साथ ही राज्य की सभी बालिकाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निशुल्क देने का भी सुझाव है।
असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, ‘‘यह मसौदा जनसंख्या नीति है. हमने सुझाव दिया है कि दो से अधिक संतान वाले किसी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे.’’ उनके मुताबित इस शर्त को पूरा करने के बाद जब किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगती है तो उस व्यक्ति को अपने सेवाकाल के अंत तक इसे लागू रखना होगा। नौकरी लगने के बाद भी उसे संतान होने का हक नहीं रहेगा।
राज्य के शिक्षा मंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि, इस निति से लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस योजना के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी लड़कियों को निशुल्क शिक्षा देना भी है।
शर्मा के अनुसार, ‘‘ट्रैक्टर देने, आवास उपलब्ध कराने और अन्य ऐसी लाभ वाली सरकारी योजनाओं के लिए भी यह द्विसंतान नीति लागू होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर निकाय और स्वायत्त परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू होगा.’’
उन्होंने यह भी कहा कि हम ना केवल पढाई का शुल्क बल्कि परिवहन, किताबें और छात्रावास में भोजन की भी सुविधाएं निशुल्क देना चाहते हैं ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चो में इजाफा हो।