प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अब नया कदम उठाने की तैयारी कर रही है। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार लोगों की बेनामी प्रॉपर्टी को अपना टारगेट बना रही है। बेनाम प्रॉपर्टी के ऊपर मोदी सरकार जल्द ही बड़ा अभियान चलाने जा रही है। हाल ही में हुए चुनाव की रैली गुजरात और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेनाम प्रॉपर्टी के बहाने अपने विरोधियों और विपक्ष दल के ऊपर वार किया था। 

सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में मालिकाना हक के मुताबिक कानूनी सबूत नहीं मिलने पर मोदी सरकार जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टी है। उन सभी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगी और कब्जे में ली गई जितनी भी प्रॉपर्टी है। उन सबको गरीबों के लिए किसी भी प्रकार की योजना में जोड़ा जा सकता है।  

नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स ऑफिस ने अभी तक 1,833 करोड़ रुपए की बेनाम प्रॉपर्टी को जब्त किया है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्र की मानें तो बेनामी संपत्ति वालो के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 

ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आने वाले चुनाव साल 2019 में करप्शन के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इसलिए नोटबंदी के एक साल पूरे हो जाने पर बीजेपी सरकार इसको 'एंटी करप्शन डे' के तौर पर मानने की तैयारी कर रही है और इस दिन नोटबंदी के दौरान हुए फायदो को आम जनता के सामने रखेगी।   

वही विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ता 8 नवंबर को नोटबंदी के विरोध में पूरे देशभर में हुंकार भरेंगे। विपक्ष पार्टी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है। इस विरोध में कांग्रेस के साथ एनसीपी, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही साथ कई पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे।

मोदी सरकार के मंत्री सभी विरोधियों को जवाब देने के लिए एक रणनीति बना रहे है। क्योकि मोदी सरकार के मंत्री यह नहीं चाहते कि इस हंगामे के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ की जंग के जश्न का रंग कही फीका नहीं पड़ जाए।