किसान भाइयो को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने उनको प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर कृषि कर्ज के राशि में 2 प्रतिशत दर के ब्याज से पहले साल में उनको मदद देने का फैसला लिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्ष्यता बैठक में उनके मंत्रिमंडल ने बुधवार 14 जून को लिया गया है। इस बैठक के बाद जारी इस काम के लिए सरकारी सूचना की जानकारी को बताते हुए कहते है। ''मंत्रिमंडल ने 2017-18 के लिये ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है ... सरकार ने इस काम के लिये 20,339 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।''

किसानों को कम समय के लिये फसल में कर्ज को सात प्रतिशत की दर से सस्ते में मिलेगा। जिस प्रकार से किसान नियमित रूप से अपने कर्ज का सही समय में भुगतान कर सके। सरकार किसान को चार प्रतिशत की कम दर पर यह लोन उपलब्ध करएगी। सरकार ने किसान के लिए 20,339 करोड़ रुपए के खजाने को मंजूरी दी ताकि उन्हें फसल के लिए और सस्ता कृषि कर्ज मिलता रहे। इसके साथ ही फसल की कटाई पर भी सरकार उनके उपज के भंडारण के लिए उन्हें सात प्रतिशत की दर से सस्ते में उनको कृषि कर्ज देगी। यह सुविधा सिर्फ 6 माह तक के लिए होगी।

सरकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बेहतर कृषि उपज को हासिल करने के लिए कृषि कर्ज बड़ी भूमिका निभाता है और इसके चलते संस्थागत रिण उपलब्धता होने से किसानों को साहूकार और महाजनों से ज्यादा दर में कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मोदी सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना को भी फसल कर्ज से जोड़ा गया है। इसलिए सरकार के द्वारा इन दोनों योजना का लाभ हमारे किसान भाईओ को मिलेगा। किसान भाइयो के लिए ब्याज में सहायता के लिए यह योजना साल 2006 - 2007 से चल रही है और यह योजना चालू अर्थव्यवस्था वर्ष के दौरान भी जारी रहेगी। इस साल के समय में इस योजना का शासन प्रबंध से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (5.4-4) और रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

आमतोर से कृषि कर्ज 9 प्रतिशत की दर से होता है। लेकिन मोदी सरकार ने किसानों को फसल कर्ज पर कम दर देने के लिए ब्याज की सहायता दे रही है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सरकार ने चालू अर्थव्यवस्था वर्ष के दौरान किसान को फसल पर कर्ज के लिए 2 प्रतिशत ब्याज की सहायता को जारी रखने का यह फैसला भी ले रही है। इस योजना में सरकार तीन लाख तक रुपए के फसल पर कर्ज को उपलब्ध कराएगी और इस मदद के बाद किसानो को सात प्रतिशत के दर से सस्ते में कर्ज को दिया जा सकता है। इस कर्ज को समय से पहले भुगतान करने वालो किसानो को तीन प्रतिशत की अतिरिक्त मदद की जाएगी। इसके बाद सिर्फ चार प्रतिशत की दर में फसल के कर्ज को उपलब्ध करएगी।

मोदी सरकार के मंत्रिमडल से फसल पर सस्ता कर्ज जारी करने का यह नियम ऐसे समय में आया है। जब देश में कई जगह पर किसान भाई कर्ज माफ़ी को लेकर आंदोलन कर रहे है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार पहले ही किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर घोषणा कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि सस्ते कर्ज का अस्थायी रूप से फसल कर्ज पर चालू अर्थव्यवस्था के इस साल के आधार से जुड़ा होगा। साल 2017 - 2018 के समय सरकार ने कृषि कर्ज के लिए 10 लाख रुपए तक का लक्ष्य तय किया है और पिछले साल कृषि कर्ज माफ़ी के लिए 9 लाख करोड़ रुपए था।