पिछले दिनों दलित संगठनों द्वारा किये गए भारत बंद के जवाब में मंगलवार को सवर्ण संगठनों ने भारत बंद करने का आह्वान किया है। भारत बंद की ख़बरों के बाद गृह मंत्रालय ने पुरे देश की कानून व्यवस्था सुगम बनाए रखने के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश में देश के सभी राज्यों में इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने की बात की गई है साथ हीं जरूरत पड़ने पर धारा 144 का उपयोग करने की भी बात कही गई है।
ख़बरों के अनुसार पिछले दो अप्रैल को दलित संगठनों द्वारा किये गए भारत बंद में हुए हिंसक प्रदर्शन के विरोध में सवर्ण समाज तथा अन्य आरक्षण विरोधी संस्थाओं ने 10 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया है। बताया जा रहा है की यह बंद जाती विशेष को दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में आयोजित किया गया है। कुछ दिन दलितों द्वारा किये गए भारत बंद में बहुत हिंसा देखने को मिली थी। इस दौरान बंद समर्थकों ने कई जगह आगजनी और तोड़-फोड़ भी की थी। बंद की वजह से मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में एक दर्जन लोगों की मौत भी हो गई थी।
बहरहाल कल संभावित बंद को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिस क्षेत्र में हिंसा हुई उस क्षेत्र के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने ऐसा निर्देश सभी राज्यों को जारी किया है कि कुछ समूहों ने सोशल मीडिया के माध्यम से 10 अप्रैल भारत बंद का आह्वान किया है, ऐसे में ज़रूरी एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। अधिकारी ने आगे बताया की सभी राज्यों को किसी तरह की अप्रिय स्थिति ने निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है और इस के लिए उचित इंतज़ाम करने को भी कहा गया है। मंत्रालय के निर्देश के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर निषेधाज्ञा लगाने की भी छूट दी गई है।
दलितों के भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा मध्यप्रदेश में हुई थी। ग्वालियर, मुरैना तथा भिंड में बंद के दौरान हुए हिंसक विरोध में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पूर्व चेतावनी के बाद भी दो अप्रैल के दिन जिलों में हुई हिंसा को रोका नहीं जा सका। ऐसे में मध्यप्रदेश प्रशासन 10 अप्रैल को संभावित सवर्णों के भारत बंद और फिर 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती को देखते हुए पूरी सतर्कता बरत रहा है। बताया जा रहा है की इस दौरान इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को बंद रखा जाएगा।