यूपी की योगी सरकार के कार्य तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे है। जहां एक ओर योगी सरकार ने एंटी रोमिओ स्क्वाड और अच्छी शिक्षा जैसे अहम् मुद्दों पर फैसला लिया है, वही दूसरी तरफ वे गरीबो के खानपान जैसी चीजों का भी ध्यान रख रहे है।
आपको बता दे कि जल्द ही योगी सरकार तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रही है। इस भोजनालय की खासियत यह है कि यहाँ पर मात्र तीन रुपये में नाश्ता और पांच रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा भी तैयार हो गया है। इसका एक प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव देख चुके हैं जबकि 12 अप्रैल के दिन सीएम योगी भी इसका प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं।
यह योजना बनाने के पीछे का मुख्य मकसद गरीबो की मदद करना है। इसके लिए भोजनालय उन जगह पर खोला जायेगा जहां गरीब और मेहनतकश लोग ज्यादा है। यह भोजनालय सभी नगर निगमों में खोले जाएंगे।
इस योजना में ना केवल सुबह का नाश्ता बल्कि दिन का खाना और रात का डिनर भी होगा। अन्नपूर्णा भोजनालय यूपी के सभी नगर निगमों में खोले जाएंगे। आइये नजर डालते है इसके मेनू पर -
उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्यप्रदेश में भी यह रसोई योजना शुरू होगी। आपको बता दें कि 7 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ केवल 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का नाम भाजपा के विचारक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। शुक्रवार की शाम को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में इसका शुभारंभ किया था।
इस रसोई को खोलने के पीछे का उद्देश्य शहरों में दूर के गांवों से आए मजदूरों और गरीबों को कम कीमत पर पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाना है। मध्यप्रदेश की नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने बताया, "हर जिला मुख्यालय में न्यूनतम एक स्थान पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ की जायेगी. आवश्यकतानुसार बड़े शहरों में एक से अधिक केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगें. दीनदयाल रसोई योजना से न सिर्फ कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होगा बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व निभाने का अवसर भी मिलेगा"
माया सिंह ने कहा कि लगभग यहाँ लगभग 2,000 लोगों के खाने की व्यवस्था होगी। एक थाली में चार रोटी, एक सब्जी और दाल शामिल होगी। रोज 11 से तीन बजे के बीच लोग खाना खा सकते है।
माया सिंह ने कहा कि इन रसोई केन्द्रों के लिए गेहूं एवं चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त पानी तथा बिजली नगर निगम द्वारा नि:शुल्क दी जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना की व्यवस्था की निगरानी जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति करेगी। राशि का इंतजाम मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना से होगा।