मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की सत्ता सम्हालने के बाद से हीं उत्तरप्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार देखा जाने लगा है। अपराधियों में कानून का खौफ व्याप्त है और इसी वजह से आये दिन अपराधी आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस सख्ती पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में मौजूद सख्त कानून मकोका की तर्ज पर यूपीकोका ले के आने का फैसला किया है।
उत्तरप्रदेश में मौजूद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार यूपीकोका (UPCOCA) लाने जा रही है। इससे जुड़े विधेयक को मंगलवार को उत्तरप्रदेश विधानसभा में पास भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है की इस सख्त कानून के अंतर्गत जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा, जबरन मकान और अंडरवर्ल्ड, वेश्यावृत्ति, फिरौती, धमकी, अपहरण, तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किये जाने का प्रावधान है।
विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र के समय ही योगी आदित्यनाथ सरकार इस विधेयक को सदन से पारित करवाना चाहती थी, परन्तु इस सुगबुगाहट देखते हीं विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध आरम्भ कर दिया था। इस विधेयक पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए कहा था की सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है। पर आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार थोड़े संशोधन के साथ अब इस विधेयक को पास करवा हीं लिया है।
इस संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (यूपीकोका) विधेयक को पिछले साल की 21 दिसंबर को भी एक बार विधानसभा से पारित करवाया गया था। विधानसभा से पास करवाने के बाद जब इस विधेयक को विधान परिषद में भेजा गया तो वहां विपक्ष ने इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई और इसे फिर से सदन की प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया। प्रवर समिति से वापिस लौटने के बाद पिछले 13 मार्च को राज्य की सरकार ने इस पर पुनः विचार की कोशिश की पर विपक्ष की एकता के कारण या पास नहीं हो पाया। इसीलिए इस कानून को राज्य सरकार ने फिर एक बार विधानसभा में पेश किया है।