प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को बदलने के सपने को लेकर लगातार कार्य कर रहे है। रविवार के दिन राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के संचालक परिषद की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में भारत में बदलाव लाने को लेकर 15 साल का रोडमैप भी पेश किया गया, जिसमे की सात साल का रणनीतिक दस्तावेज व तीन साल का एक्शन प्लान शामिल है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के सहयोग के बिना 'न्यू इंडिया' विजन का सपना साकार हो पाना मुनकिन है।
नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू करना ही है। इसके लिए राज्यों को संबंधित विधेयक पारित कराने के लिए बिना देरी किये कार्य शुरू कर देना चाहिए। मोदी ने राज्यों, स्थानीय निकायों व गैर सरकारी संगठनों से 2022 तक के लिए अपने लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिये ‘मिशन' के रूप में काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि "जीएसटी पर आम सहमति ‘एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक संकल्प' को दर्शाता है"
'न्यू इंडिया' मिशन के लिए नीति आयोग ने 300 एक्शन मंत्र सुझाए हैं। अरविंद पनगढ़िया ने एक प्रस्तुति के दौरान बताया कि 15 साल में देश के विकास की दिशा और दशा तय करने के लिए 300 मंत्रों पर सरकार काम करेगी। इसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। हालाँकि इन कार्यो का ब्यौरा अभी नहीं दिया गया है।
नीति आयोग ने यह अनुमान जताया है कि देश में 8 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर के हिसाब से अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक तीन गुना से अधिक 7250 अरब डालर या 469 लाख करोड़ रुपये होगा।
आपको बता दे कि आयोग की मीटिंग में राज्यों के सीएम भी शामिल हुए, जिनमें नीतीश कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, त्रिपुरा के माणिक सरकार, तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी आदि भी मौजूद रहे।