योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के 9 अहम फैसले, सीमान्त किसानों का कर्ज माफ़

4 अप्रैल, मंगलवार के दिन यूपी में योगी सरकार की पहली कैबिनेट

7 years ago

4 अप्रैल, मंगलवार के दिन यूपी में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सम्पन्न हो गई है। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए है। इन सभी निर्णयो में सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया है। सरकार ने किसानों का एक लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दिया है। तकरीबन डेढ़ घंटे चली इस कैबिनेट बैठक में नौ फैसलों पर मुहर लगी है। आइये इन फैसलो पर नजर डालते है।

2 करोड़ से ज्याइदा किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ

Source = Indianexpress

कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रें स में यह जानकारी दी की योगी सरकार उत्तरप्रदेश के किसानों का 36,359 करोड़ रुपये तक का कर्ज माफ़ करेगी। किसानों ने चाहे किसी भी बैंक से कर्ज लिया हो, उनके खातों में तुरंत भुगतान किया जायेगा। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के चलते राजकोष पर 36,359 करोड रूपये का बोझ आएगा।

अवैध बूचड़खाने अब नहीं चलेंगे

कल की कैबिनेट बैठक में अवैध बूचड़खानों को लेकर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबित योगी सरकार के 16 दिनों के भीतर 26 अवैध बूचड़खाने बंद करा चुकी है। फैसला लिया गया है की सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन होगा, अवैध बूचड़खाने अब नहीं चलेंगे। जिन लोगो के पास लाइसेंस है उनके लाइसेंस रिन्यू किए जाते रहेंगे।

नई उद्योग नीति बनाई जाएगी

उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में पूंजी निवेश होना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सदस्य अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की नीतियों का अध्ययन करेंगे फिर उन आधारों पर यूपी के लिए नई उद्योग नीति बनाई जाएगी।

आलू की खरीददारी को लेकर कमेटी का गठन

आलू किसानों को राहत देने के लिए इस बात पर फैसला लिया जा रहा है कि उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले। आलू की खरीद के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता केशव प्रसाद मौर्य करेंगे।

महिला सुरक्षा के लिये एंटी रोमियो स्क्वायड

Source = Thewire

भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा ने बताया की बीजेपी की सरकार के आने से पहले यहाँ महिलाओं में असुरक्षा की भावना थी, लड़कियों को परेशान किए जाने को लेकर कई शिकायत मिलती थी। लेकिन अब काम अच्छे से हो रहा है एंटी रोमियो स्क्वायड राज्य के हर थाने पर गठित है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश मिले है की इस अभियान को बढ़ाया जाये।

गेहूं खरीद केंद्र चलाएंगे

किसानों को लेकर कैबिनेट बैठक में कई चर्चाये हुई। निर्णय लिया गया है कि अब फसल के समर्थन मूल्य का पैसा सीधे किसानों के खाते में जमा होगा। किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जाएगा ताकि उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिले। एमएसपी 1625 रुपये के अलावा प्रत्येक कुंतल गेंहू पर 10 रुपये ढुलाई का भी भुगतान होगा।

किसान राहत बॉन्ड का भी ऐलान

FRVM के मुताबिक डेबिट 3% से ऊपर नहीं जा सकते। इसको अब बॉन्ड से माफ किया जायेगा।

उपरोक्त लिए गए फैसले के अलावा दो फैसले और लिए गए। जिनके अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त बैठक में गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला भी लिया गया है।