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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जनता क
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। आज 11 अप्रैल को योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक शुरू हो गयी है। यह बैठक लोकभवन में सुबह 11 बजे शुरू हुई है। पहली बैठक की तरह ही इस बार भी सभी को योगी के द्वारा लिए गए अहम मुद्दों पर किए गए फैसले का इंतजार होगा।
कयास लगाए जा रहे है कि जब अखिलेश की सरकार थी, उस दौरान अलग-अलग विकास प्राधिकरणों के कामों की जांच सीएजी द्वारा करवाने का निर्णय लिया जा सकता है। इस जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और इलाहाबाद के प्राधिकरण आ सकते हैं। आइये नजर डालते है कुछ उन मुद्दों पर जिनकी चर्चा इस बैठक में हो सकती है:-
बीजेपी ने चुनावो के दौरान वादा किया था कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उम्मीद लगायी जा रही है कि कैबिनेट में इस पर अमल होगा। पिछली सरकार में 24 घंटे बिजली पाने वाले शहरों जैसे इटावा, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ को इस सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन यह योगीनाथ की सरकार है, जिसमे अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी को इन वीआईपी शहरों की फेहरिस्त में शामिल कर सकती है।
आपको बता दे कि 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच 'पॉवर फॉर ऑल' एमओयू पर समझौता होने वाला है। इसलिए इस कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। सभी झुग्गियों में प्री-पेड मीटर लगवाए जायेंगे, यदि ट्रांसफार्मर खराब हो जाये तो उसे भी अड़-तालीस घंटे में बदला जायेगा।
बुंदेलखंड में अक्सर पानी की कमी की दिकक्त रहती है, इसलिए हो सकता है कि मीटिंग के बाद बुंदेलखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। कैबिनेट इलाके के लिए पेयजल योजना को मंजूरी दे सकती है।
कुछ ही दिन पहले निर्णय लिए गए थे कि गरीबो के लिए भोजनालय खोले जायेंगे जिसमें 5 रुपये में खाना और 3 रुपये में सुबह का नाश्ता दिया जायेगा। इस योजना को लागु करने का फैसला भी बैठक में होगा। आपको बता दे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही ऐसे भोजनालय चल रहे हैं।
योगी कैबिनेट में आलू किसानों की मदद के लिए कमेटी बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है।
योगी आदित्यनाथ ने कुछ अफसरों की टीम को छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम का जायजा लेने का आदेश जारी किया था, क्योंकि वे चाहते थे कि यूपी में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा का इंतजाम हो। आज की बैठक में इस टीम की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है।
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