भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मोदी हुए सख्त, विजिलेंस को दिए डोजियर तैयार करने के निर्देश
देश से भ्रष्टाचार का सफाया करने वाली मोदी सरकार
देश से भ्रष्टाचार का सफाया करने वाली मोदी सरकार एक बार फिर सख्त हो गई है और जल्द ही भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़े फैसले ले सकती है। इसके लिए मोदी सरकार ने सतर्कता विभाग को डोजियर बनाने का निर्देश दिया है। इस डोजियर के बनते ही सरकारी दफतर में अपने काम पर फोकस ना करने वाले और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी|
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू
कुछ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई को शुरू करने के लिए अपने प्रत्येक मंत्रालय में सतर्कता विभाग को अपने सभी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा है।
5 अगस्त तक जारी करना है दस्तावेज
मोदी सरकार के आदेश के बाद से सभी सरकारी दफतर एवं मंत्रालय अपने सभी विभागों के दस्तावेज बनाने में लग गए है। गृह मंत्रालय अपने विभाग में अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर उनके डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। इसके साथ ही मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भिन्न भिन्न विभागों सहित पैरा मिलिट्री फोर्स को भी डोजियर तैयार करने को लिखा है। इन सभी विभाग के अधिकारिओ को अपनी लिस्ट 5 अगस्त तक किसी भी हाल में तैयार करनी है ताकि इसके आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।
भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित डोजियर शिकायत, जांच रिपोर्ट और अधिकारियों के आचरण, नैतिक विषमता, कर्तव्य की उपेक्षा पर ध्यान को देखते हुए इसे बनाया जाएगा। इस डोजियर की मदद से पता चलेगा कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी बड़ा या मामूली जुर्माना लगाया गया था या नहीं।
सभी विभाग के अधिकारियों की सूची बनने पर उसके बाद उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह डॉक्यूमेंट पूरा होने के बाद सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) और सतर्कता विभाग सूची में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखेगा।
उन सब अधिकारियों के कार्यो और उनके निर्णयों की जांच होंगी कि वे अपने आर्थिक लाभ के लिए सरकार को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे है। इन सब बातो को ध्यान में रखकर ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों की पोस्ट नहीं दी जाएगा।
भ्रष्ट अधिकारियों पर रखी जाएगी कड़ी नजर
इन सब भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट सीबीआई और सीवीसी को भेजी जाएगी। जो भी अधिकारी इस लिस्ट में होगा उस पर कड़ी से नज़र रखी जाएगी और उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।
या फिर सरकार को जरूरत पड़ी तो उन सब अधिकारियों पर जुर्माना, नौकरी में डिमोशन या बर्खास्तगी सहित विभागीय स्तर पर कार्रवाई की सिफारिश की जायेगी|
मोदी सरकार के सूत्रों के हिसाब से एक बार डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए। उसके बाद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 15 अगस्त के बाद से कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी|
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